Equal MSP Latest News Today: समान एमएसपी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की

Equal MSP Latest News Today समान एमएसपी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की
Equal MSP Latest News Today समान एमएसपी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की

नई दिल्ली: समान एमएसपी (Military Service Pay) पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई शुरू कर दी है। यह मामला सेना के जवानों के वेतन से जुड़ा है। जवानों की मांग है कि उन्हें समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन दिया जाए। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि एमएसपी में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हालांकि, जवानों का कहना है कि समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन उनका मौलिक अधिकार है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई में जवानों के वकीलों ने कहा कि सेना के जवानों को समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके साथ भेदभाव है। जवानों के वकीलों ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय का यह कहना कि एमएसपी में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, बहाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त धन है और वह जवानों के वेतन में वृद्धि कर सकती है।

रक्षा मंत्रालय के वकीलों ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं और वह इन संसाधनों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कामों में करना चाहती है। रक्षा मंत्रालय के वकीलों ने यह भी कहा कि समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन देने से सेना में अनुशासन में कमी आएगी।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि वह इस मामले में जल्द ही फैसला सुनाएगा।

समान एमएसपी क्या है?

समान एमएसपी का मतलब है कि सेना के सभी जवानों को समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन दिया जाए। वर्तमान में, सेना के जवानों को उनके रैंक और सेवा के आधार पर अलग-अलग वेतन दिया जाता है। जवानों की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए और उन्हें समान रैंक और सेवा के लिए समान वेतन दिया जाए।

समान एमएसपी की मांग कई सालों से चल रही है। इस मांग को लेकर जवान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

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